बुलंद आवाज़ न्यूज
देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ‘समान नागरिक संहिता’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दो साल पहले जनता की अदालत (चुनाव के दौरान) में 12 फरवरी 2022 को यूसीसी लाने का जो संकल्प लिया था, वह इस साल 2 फरवरी से क्रियान्वित होता दिख रहा है। आज मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से यूसीसी को लेकर बड़ी जानकारी साझा कर सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी है।
देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून यानी समान नागरिक संहिता को लेकर वर्षों से बहस चल रही है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें इस मुद्दे के पक्षधर रही हैं। लेकिन अब तक कोई भी इसे लागू करने का साहस नहीं जुटा पाया। वर्ष 2022 में उत्तराखंड की बागडोर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली तो चुनाव में जाते ही उन्होंने 12 फरवरी 2022 को जनता के सामने संकल्प लिया था कि दोबारा सत्ता में आए तो सबसे पहले यूसीसी का मसौदा तैयार करने को कमेटी बनेगी।
जनता ने मुख्यमंत्री धामी नेतृत्व वाली सरकार को प्रचंड बहुमत से जिताया तो मुख्यमंत्री धामी ने भी कमान संभालते ही पहले दिन 24 मार्च को कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर कमेटी गठन का निर्णय लिया। इस पर आगे बढ़ते हुए धामी सरकार ने 27 मई को जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी गठित की। यह कमेटी राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिकता समेत अन्य बिंदुओं पर गहन अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ कई बैठकें कर चुकी हैं।
मुख्यमंत्री न हर बैठक में देवभूमि की भावना, सामाजिक, सांस्कृतिक समरसता को बरकरार रखते हुए ठोस मसौदा तैयार करने को कहा। सोमवार को कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट तैयार होने की जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री धामी ने यह जानकारी जनता के साथ साझा करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया है। कमेटी 2 फरवरी को ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर सरकार यूसीसी को प्रदेश में लागू कर देगी।
मुख्यमंत्री के इस ऐलान से तय हो गया कि अगले माह यानी फरवरी से यूसीसी राज्य में लागू हो जाएगा। इससे यह भी साफ हो गया कि मुख्यमंत्री धामी ने जनता से जो वायदा किया था, वह धरातल पर उतरता दिख रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश में पहला राज्य होगा।
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